हाम्रा मन्त्रीका हातमा म्याकबुक

काठमाडौँ — म्याकबुक अर्थात यो संसारको सबैभन्दा अत्याधुनिक कम्प्युटर । जुन कम्प्युटर जो सुकैले किन्ने हैसियत पनि राख्दैन र त्यो आम सर्वसाधारणको आवश्यकता भन्दा निकै माथिल्लो हैसियतको उत्पादन भएको कारण सर्वसाधारणको कामलाई सजिलो पार्ने साधन भएपनि सबैको लागि उपयुक्त साधन होइन ।

पत्रपत्रिकाहरु रंगिएका छन्, साउनदेखि मन्त्रीको हातमा म्याकबुक हुनेछ किनकि अब मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पेपरलेस कार्यालय हुनेछ। सुन्दै अचम्म लाग्दो र झट्ट बिश्वास गर्न पनि गाह्रो यो बिषय कहिल्यै नसुनेकाहरुलाई त्यति धेरै उदेक लाग्दो कुरा होइन किनकि पहिलो पटक सुन्ने मान्छेले यो बिषयमा कुरा बुझ्ने अवस्था हुदैन। बुझ्दै नबुझेपछि के उदेक के अचम्म सबै बराबर।

यस्ता कुरा सधै सुनिरहेका मान्छेहरुको र पेपरलेस कार्यालय अथवा डिजिटल अफिस बुझेका या त्यस्तो कार्यालयमा काम गरेको अनुभव संगालिसकेका मान्छेहरुको हकमा भने यो उदेक लाग्दो मात्र होइन अचम्म लाग्दो र अपत्यारिलो कहानी बराबरको कुरा हो।

खासगरी म्याक बुकलाई यौटा निश्चित सर्भरमा जोड्नलाई त्यसका कति कुराहरु उसको सिस्टमबाट बाइपास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण कुरा हुन जान्छ किनकि म्याक कहिल्यै पनि सर्भरमैत्री डिभाईस होइन, एप्पलले स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ अथवा एकाधिकारमा, कि त एप्पल मात्रै चल्नु पर्यो नत्र एप्पल एक्लै चल्नु पर्यो – यो यसको साधारण फर्मुला हो।

अब मन्त्रीको हातमा म्याक भैसकेपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको सर्भरसंग जोड्नलाई एप्पलकै सिस्टम चाहियो किनकि अन्य कम्पनी हरुका लिंक वायरहरुसंग म्याकलाइ जोड्ने उपाय अहिलेसम्म बनाइएको छैन (जोड्नै नमिल्ने चाही होइन)। म्याकले आफ्नो र युजरको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कडा सुरक्षा ब्यवस्था गरेको छ। म्याकमा स्टोर गरिएका नेपाल सरकारका महत्वपुर्ण र गोप्य सुचनाहरु सबै भन्दा पहिला एप्पलको स्टोरमा सुरक्षित हुनेछन् अनि मात्र कम्प्युटरमा।

हुन त सरकारका दक्ष सुचना प्रणाली सम्बन्धि ईन्जिनियरहरुले त्यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर डिभाइसलाई सुरक्षित बनाएर मात्र मन्त्रीलाई चलाउन दिने होलान तर के हाम्रा मन्त्रीहरु र हाम्रा कार्यालयहरु म्याकबाट सञ्चालित हुन योग्य भएका छन् त? यो कौतुहलता भने नमेटिने किसिमको छ।

हुन त बिकसित देशका साधारण कार्यालयहरु पनि कागज बिहिन र सम्पूर्ण रुपमा डिजिटल प्रविधिका हुन्छन्। कार्यालयलाई कागज मुक्त बनाउनुको मतलव कागजको प्रयोग नै नहुनु भन्ने आम बुझाइ गलत छ। जति बिकसित र जति धेरै डिजिटलाइज्ड अफिस हुन्छ कागजको काम उति धेरै हुन्छ। छलफलमा जति धेरै लामा बार्तालाप या विद्युतीय पत्रहरु आदान प्रदान हुन्छन्, त्यति धेरै प्रिन्ट र उत्तिकै फाइलहरुको ब्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। तर कागजको काम ब्यवस्थित र अन्तिम्मा गर्ने काम हुने भएकोले, कागजमा कलमले लेख्न नपर्ने भएको कारणले र फाइल बोकेर कोठा–कोठा चाहर्न नपर्ने भएको कारणले कार्य सम्पादन चाहिं छिटो छिटो हुन जानेकुरा अनुभवले बताउँछ।

अब कुरा गरौँ नेपालका मन्त्रीले म्याकको उपयोग कसरी गर्लान्? मन्त्रीले मन्त्रालयको काम र महत्वपुर्ण राष्ट्रिय सुरक्षाका कामहरु समेत म्याकबाटै सम्पादन गर्ने भएपछि त्यो डिभाईसमा निश्चित सरकारी सर्भरमार्फत चल्ने वेबसाइट र वर्क स्टेशन भन्दा अरुकुरा नचल्ने बनाउनु पर्छ। किनकि त्यहि डिभाइस मै सामाजिक सञ्जाल समेत चलाउने हो भने धेरै ह्याकर साइटहरुले सरकारी दस्तावेजहरु सजिलै चोरि गर्न सक्नेछन्। जुन निकै ठुलो जोखिमको बिषय हो।

उक्त म्याकबुकमा पेनड्राइभ या सिडी डीभीडी जस्ता पोर्टेवल डिभाइसहरु प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाउनु पर्छ र प्रयोग गर्न अत्यावश्यक भएको खण्डमा आइटी ईन्जिनियर या ति डिभाइस र त्यो सिस्टमको सुरक्षाको जिम्मा लिएको प्राविधिक अधिकारीको रोहवरमा मात्र त्यस्ता पोर्टेवल डिभाइसहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यस्ता साना डिभाइसबाट सर्ने भाइरसको आक्रमण सबै भन्दा जोखिम युक्त र शक्तिशाली हुन्छन्। मन्त्रीको डिभाइसबाट कुनै दस्तावेज चोरी भयो या नष्ट भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न झन् महत्वपुर्ण हुनेछ।

आधुनिक कार्यालयहरुमा यौटै टेवलमा दुई दुईवटा सिस्टम जोडिएका कम्प्युटरहरु लगाइएका हुन्छन् अझ धेरै प्रोजेक्टहरुको जिम्मेवारी लिएका अधिकारी हरुको टेवलमा त प्रोजेक्ट पिच्छेकै अलग अलग वर्क स्टेशन र डिभाइस भएको पनि भेटिन्छ। ठुला ठुला कन्सल्ट्यान्टहरु जो एकै पटकमा धेरै प्रोजेक्टहरुमा संलग्न हुन्छन्। उनीहरुको कार्यालय अचम्म लाग्दो हुन्छ। एउटै अफिस तर फरक फरक वर्क स्टेसन र फरक फरक कम्युटर अनि त्यति नै संख्यामा सेक्रेटरीहरु पनि। जुन प्रोजेक्टको वर्क स्टेसन र कम्युटर हो, त्यसमा त्यहि कम्पनीको मात्र सिस्टम चल्छ बाँकी कुराहरुले प्रवेश नै नपाउने गरी बन्द गरिएको हुन्छ।

त्यति एडभान्स हाम्रो मन्त्री परिषदको सिस्टम भएको छ कि छैन थाहा भएन। कुन प्रयोजनको लागि म्याक बुक चलाउन भनेर दिन खोजिएको हो त्यो पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन। सेवाग्राहीले दिएको निवेदन स्क्यान गरेर सुब्बाले मेलमा टिप्पणी उठाउने, हाकिमले त्यो सदर गरेर या संशोधन गरेर मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने, मन्त्रालयमा तोकिएको अधिकारीले अप्रुभ गरेर त्यसलाई अन्तिम् तोक आदेशको लागि मन्त्रीको ठेगानामा फरवार्ड गर्ने, मन्त्रीको सेक्रेटरीले अहिलेसम्मका गतिबिधिहरुलाई प्रिन्ट गरेर मन्त्रीको सुझाव अनुसार केहि संशोधन गर्न पर्ने देखिए गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने र मन्त्रीको हस्ताक्षर लिने, हस्ताक्षर् नचाहिने र मन्त्रीको अनुमति मात्र चाहिने हो भने मन्त्रीको जवाफ (आवश्यक कारवाही –“आका” गरिदिनु (“अप्रुभ्ड”) भनेर मन्त्रीले जवाफ दिने र काम गर्ने कर्मचारीले यहि ईमेललाई आधार बनाएर आवश्यक कार्य सम्पादन गरिदिने। डिजिटल अफिसको पहिलो तरिका यस्तो हुन्छ। यो सबै भन्दा सुरुवाती चरणका र किन्न नपर्ने, माइक्रोसफ्टले फ्रीमा दिने सिस्टम “आउटलुक” को प्रयोग मात्रले सम्भव हुने कुरा हो। सरकारको आफ्नो निजी वर्क स्टेशन हुन्छ भने त्यो अझ एडभान्स टेक्नोलोजीको कुरा भयो।

मन्त्रिपरिषदलाई छोडेर अन्यत्र पनि यो सिस्टम आउनु पर्छ। कार्यालयहरु र काम गर्ने तरिकाहरुको आधुनिकीकरण हुनै पर्छ। तर, के नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा यो किसिमले कार्य सम्पादन गर्न सम्भव छ? फाइल अगाडी बढाउनलाई घुस माग्ने, टेवल टेवलमा फाइल अड्काएर टेवल पिच्छे पैसा झार्ने कार्यशैलीमा बानी परेका नेपाली कर्मचारीहरु यस्तो द्रुत गतिको कार्यशैलीलाई अपनाउन तयार होलान त?

कान्तिपुरमा प्रकाशित : असार २२, २०७५ १३:३३

https://ekantipur.com/bibidha/2018/07/06/15308632859221640.html