संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको
तर्फबाट
(अर्थ मन्त्रालय)
तथा
संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट
(मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)
बीच
सम्पन्न
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता
(कम्प्याक्ट)
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता
प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (“सम्झौता”) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल “नेपाल”) को तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय (“सरकार”े) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (“एमसिसि”) बीच सम्पन्न भयो । (यस सम्झौतामा एमसिसि तथा सरकारलाई एकल रूपमा (“पक्ष”) र सामूहिक रुपमा (“पक्षहरू”) भनी सम्बोधन गरिएको छ । यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा
लक्ष्यप्रति पक्षहरू प्रतिबद्घ रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसिको सहायताले
नेपालको सुशासन, आर्थिक
स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानीे सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने
कुरालाई स्वीकार गर्दै;
सरकारले एमसिसिको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता
निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि
हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्र्न एमसिसिको सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश
गरेको कुरालाई स्मरण गर्दै;
एमसिसिले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य
तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन
गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै;
पक्षहरू देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन्ः
धारा १.
लक्ष्य र उद्देश्य
दफा १.१ सम्झौताको लक्ष्य. आर्थिक विकास मार्फत नेपालमा गरिबी
न्यूनीकरण गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको लक्ष्य (“सम्झौताको लक्ष्य”े)
रहेको छ । एमसिसिको सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक
स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउन उपलब्ध हुनेछ ।
दफा १.२ परियोजनाको उद्देश्य. अनुसुची १ मा उल्लेख भए
बमोजिमका परियोजनाहरू (प्रत्येकको हकमा “परियोजना” र सामूहिक
रुपमा “परियोजनाहरू”) कार्यक्रममा
समावेश छन् । प्रत्येक परियोजनाको उद्देश्य (प्रत्येकको हकमा“परियोजना उद्देश्य” र सामूहिक रुपमा “परियोजना उद्देश्यहरू”) देहाय बमोजिम रहेका छन्ः
क) उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी तथा नेपालको विद्युत ग्रिडमा
विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने,
ख) रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने ।
धारा २.
वित्तीय व्यवस्था र स्रोत
दफा २.१ कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था. दफा ७.३ बमोजिम यो
सम्झौता लागू भए पछि, यस
सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम एमसिसिले सरकारलाई पैतालिस करोड पन्चानब्बे लाख (४५,९५,००,०००) अमेरिकी डलर भन्दा
बढी नहुने गरी (“कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था”) सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउनेछ ।
कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजन अनुसूची २ मा सामान्य रुपमा उल्लिखित छ ।
दफा २.२ सम्झौता सिडिएफ.
(क) प्रस्तुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पछि, एमसिसिले सरकारलाई यस
सम्झौताका शर्तहरू बमोजिम दफा २.१ मा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाका
अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख (४,०५,००,०००) अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी (“सम्झौता
सिडिएफ”) मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन, २००३
को दफा ६०९ (छ), संशोधन समेत (“एमसिए
ऐन”) अन्तर्गत देहायका प्रयोजनको लागि एवं यस सम्झौता
कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सरकारले उपयोग गर्ने गरी रकम उपलब्ध गराउनेछः
(१) वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धी कार्य;
(२) प्रशासनिक कार्यहरू (कर्मचारीको तलब जस्ता प्रारम्भिक
खर्च समेत) र बहाल, कम्प्युटर
र अन्य सूचना प्रविधि वा पूँजीगत उपकरण जस्ता अन्य प्रशासनिक सहायक खर्चहरू;
(३) अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू;
(४) सम्भाव्यता, डिजाइन, र अन्य
परियोजना तयारी अध्ययन कार्यहरू; र
(५) एमसिसिले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज
बनाउने अन्य कार्यहरू ।
सम्झौता सिडिएफको विनियोजन अनुसूची २ मा सामान्य रुपमा
उल्लिखित छ ।
(ख) यो दफा २.२ तथा सम्झौता सिडिएफका हकमा लागू हुने यस
सम्झौताका अन्य व्यवस्थाहरू दफा ७.५ बमोजिम सम्झौता सिडिएफको प्रयोजनका लागि मात्र
यस सम्झौतामा एमसिसि र सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लाागू हुनेछन् ।
(ग) सम्झौता सिडिएफको प्रत्येक भुक्तानी अनुसूची ४ मा उल्लेख
भए बमोजिमका त्यस्तो भुक्तानी सम्बन्धी पूर्व शर्तहरूको परिपालनाको अधिनमा रहनेछ ।
(घ) एमसिसिले दफा २.२ (क) अन्तर्गत उपलब्ध सम्झौता सिडिएफको कुल
रकम दफा २.२(क) मा उल्लेख गरिएका प्रयोजनका लागि मुनासिब रुपमा उपयोग हुन सक्ने
रकम भन्दा बढी भएको भनी निर्धारण गरेमा सरकारलाई लिखित सूचना दिएर एमसिसिले दफा
२.२ (क) अन्तर्गत उपलब्ध सम्झौता सिडिएफको रकमलाई कम गरी बढी भएको रकम (अधिक
सम्झौता सिडिएफ रकम”)े फिर्ता
गर्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा दफा २.२ (क) अन्तर्गत सरकारलाई उपलब्ध गराइने
सम्झौता सिडिएफको रकमबाट अधिक सम्झौता सिडिएफ रकम घटाइनेछ र उक्त अधिक सम्झौता
सिडिएफ रकमका सम्बन्धमा एमसिसिको कुनै थप दायित्व रहने छैन ।
(ङ) एमसिसिले चाहेमा सरकारलाई लिखित सूचना दिएर सरकारलाई
त्यस्तो अधिक सम्झौता सिडिएफ रकमको कुल रकम वा केही हिस्सा बराबरको रकम कार्यक्रम
वित्तीय व्यवस्थामा थप हुने गरी उपलब्ध गराउने विकल्प छनौट गर्न सक्नेछ, र त्यस्तो थप
कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थाको हकमा लागू हुने कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्थामा लागू
हुने प्रस्तुत सम्झौताका शर्त तथा बन्देजहरू लागू हुनेछन् ।
दफा २.३ एमसिसि वित्तीय व्यवस्था. प्रस्तुत सम्झौतामा
कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था र सम्झौता सिडिएफलाई सामूहिक रुपमा “एमसिसि वित्तीय
व्यवस्था” भनिएको छ र यसले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत
सरकारले भुक्तानी दिएको कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था र सम्झौता सिडिएफको फिर्ता वा
सोधभर्ना समेत जनाउँछ ।
दफा २.४ भुक्तानी. एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता तथा कार्यक्रम
कार्यान्वयन सम्झौता बमोजिम कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा भएका खर्चको लागि
एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको भुक्तानी (“भुक्तानी”) गर्नेछ ।
लागू हुने सबै पूर्व शर्तहरूको परिपालना भएमा एमसिसिले सरकारलाई उपलब्ध हुने
भुक्तानीको रकम (क) नेपाल सरकारले खोलेको र एमसिसिद्वारा स्वीकृत एक वा एक भन्दा
बढी बैंक खाता (प्रत्येकलाई “स्वीकृत खाता” भनिने) मा जम्मा गरी वा (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित वस्तु,
कार्य वा सेवाको प्रदायकलाई प्रत्यक्ष भुक्तानी गरी दिइनेछ । एमसिसि
वित्तीय व्यवस्था कार्यक्रम सम्बन्धी खर्चमा मात्र उपयोग गर्न सकिनेछ ।
दफा २.५ ब्याज. एमसिसि वित्तीय व्यवस्थालाई कार्यक्रम
प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नु पूर्व उक्त एमसिसि वित्तीय व्यवस्थामा प्राप्त हुने
कुनै पनि ब्याज वा अन्य आय कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता बमोजिम सरकारले
एमसिसिलाई भुक्तानी दिने वा हस्तान्तरण गर्नेछ ।
दफा २.६ सरकारी स्रोत; बजेट.
(क) सरकारले प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत सरकारको दायित्व
परिपालनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण आर्थिक तथा अन्य स्रोतहरू उपलब्ध गराउनुका साथै
आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । यसका अतिरिक्त, सरकारले प्रस्तुत सम्झौताका कार्यक्रमका
परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न अनिवार्य योगदान (“सरकारको
योगदान”) गर्नेछ । अनुसूची २ मा सरकारको योगदानको बारेमा थप
उल्लेख गरिएको छ ।
(ख) कार्यक्रम अवधिभर सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा प्रत्येक
आर्थिक वर्षमा सरकारलाई प्राप्त भएको वा हुने अनुमानित एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको
पूर्ण रुपमा लेखा राखिएको सुनिश्चित गर्न सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछ ।
(ग) प्रस्तुत सम्झौता तथा कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित गरिएका
क्रियाकलापहरूका लागि सरकारले एमसिसि बाहेक अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने सामान्य र
अपेक्षित स्रोतहरू वा बजेट घटाउने छैन ।
(घ) सरकारले एमसिसिलाई लिखित रुपमा अन्यथा सूचना दिएकोमा
बाहेक, प्रस्तुत
सम्झौता तथा कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित गरिएका क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा एमसिसि
वित्तीय व्यवस्था सरकारले अन्य तवरले प्राप्त गर्ने वा बजेट विनियोजन गर्ने
स्रोतहरूको अतिरिक्त हुनेछ ।
दफा २.७. एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोगको सीमा. प्रस्तुत
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको वा सरकारलाई लिखित रुपमा सूचित गरिएको संयुक्त राज्य
अमेरिकाको कानून वा नीति उल्लंघन गर्न सक्ने देहाय बमोजिमका प्रयोजन समेतका कुनै
पनि प्रयोजनको लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग नगरिएको सरकारले सुनिश्चित
गर्नेछः
(क) सेना,
प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय
सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि;
(ख) संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा संयुक्त
राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि;
(ग) एमसिसिको वातावरणीय निर्देशिका तथा तत् सम्बन्धमा जारी
भएका अन्य निर्देशिकाहरू (सामूहिक रूपमा“एमसिसि वातावरणीय निर्र्देिशकाहरू”) मा थप उल्लेख गरिएका वातावरण, स्वास्थ्य वा
सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुन सक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने वा सो
सम्बन्धमा खर्च गर्ने वा त्यस्ता क्रियाकलाप सम्बन्धी अन्य कुनै पनि तवरले सहयोग
गर्नका लागि; वा
(घ) परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन गर्न लगाउन वा कुनै
पनि व्यक्तिलाई गर्भपतन गर्न उक्साउने वा जबरजस्ती गर्ने, परिवार नियोजनको
साधनका रुपमा अस्वेच्छिक बन्द्याकरण गर्न लगाउने वा जबरजस्ती गरी वा आर्थिक
प्रलोभन देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई बन्द्याकरण गर्न लगाउने वा परिवार नियोजनको
साधनको रुपमा गर्भपतन वा अस्वेच्छिक बन्द्याकरण गर्ने कार्य, वा विधिसँग, पूर्ण वा आंशिक, रुपमा
सम्बन्धित कुनै बायोमेडिकल अनुसन्धान कार्यका भुक्तानी दिन ।
दफा २.८ कर.
(क) पक्षहरू लिखित रूपमा विशेषतः अन्यथा सहमत भएकोमा बाहेक, सम्पूर्ण एमसिसि
वित्तीय व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतया लागू हुने कुनै पनि प्रचलित वा
भावी कर, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरू (नेपालमा सामान्यतया
प्रचलित मुनासिब तथा गैरविभेदकारी रुपमा सेवा वापतको शुल्क बाहेक) (“कर”),(जसमा नेपालको वा नेपालस्थित राष्ट्रिय,
संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारी वा कर लगाउने
निकायले लगाउने कर समेत समावेश हुने) बाट मुक्त रहने सरकारले सुनिश्चित गर्नेछ ।
उल्लिखित व्यवस्थाको सर्वसामान्यतालाई सीमित नगरी तथा विशेषतः एमसिसि वित्तीय
व्यवस्था देहायका भुक्तानीबाट मुक्त हुनेछ; (१) कार्यक्रमसँग
सम्बन्धित नेपालभित्र ल्याइएका कुनै वस्तु, कार्य वा सेवामा
लाग्ने कुनै महसुल, भन्सार शुल्क, पैठारी
कर, निकासी कर र यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुर; (२) कार्यक्रमसँग सम्बन्धित वस्तु, कार्य वा सेवा
सम्बन्धी कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्घि कर, बिक्री कर,
अन्तःशुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, वा अन्य कारोवारमा लाग्ने यस्तै प्रकृतिका दस्तुर; (३)
कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व, कब्जा,
उपभोगमा लाग्ने कर वा अन्य यस्तै प्रकृतिका दस्तुर; तथा (४) कार्यक्रमका सम्बन्धमा गरिएका कार्यहरू सम्बन्धी आय, मुनाफा, वा कुल (ग्रस) प्राप्तिमा लाग्ने कर वा अन्य
समान दस्तुर तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने देहायमा उल्लेख भए बाहेकका
प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिलाई लाग्ने सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कर तथा
यस्तै प्रकृतिका अन्य दस्तुरः (१) नेपाली नागरिक वा नेपालका स्थायी बासिन्दा
प्राकृतिक व्यक्ति, (२) नेपालको कानून बमोजिम स्थापित कानूनी
व्यक्ति (तर एमसिए–नेपाल र यस सम्झौता अन्तर्गतका सरकारको
दायित्व कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले स्थापित अन्य कुनै निकाय बाहेक) ।
(ख) दफा २.८ (क) अन्तर्गतको कर छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन
गर्न निश्चित मुख्य करका सम्बन्धमा सरकारले अवलम्बन गर्ने कार्यविधि अनुसूची ७ मा
उल्लेख गरिएको छ । सो कार्यविधि अन्तर्गत प्रचलित कानून बमोजिम करको भुक्तानीमा
दिइएको छुट, सरकारले
एमसिसिलाई एमसिए–नेपाल वा करदातालाई दिने कर फिर्ता वा
सोधभर्ना, वा सरकारले कार्यक्रमको हितको लागि एमसिए–नेपाल वा एमसिसिलाई भुक्तान गर्ने दफा २.८(क) मा उल्लेख गरिएका विषयमा
लाग्ने करको सहमति बमोजिमको रकम समेत समावेश हुन सक्नेछन् ।
(ग) दफा २.८(क) वा अनुसूची ७ मा उल्लेख भएको व्यवस्था विपरित
कर भुक्तानी भएमा सरकारले अविलम्ब एमसिसि (वा एमसिसिले तोकेको अन्य पक्ष) लाई उक्त
कर वापतको रकम अमेरिकी डलर वा नेपाली रूपैयाँमा सो बमोजिम कर भुक्तान भएको लिखित
(एमसिसि वा एमसिए–नेपालबाट)
सूचना सरकारले पाएको ३० दिन (वा पक्षहरू बीच लिखित रुपमा सहमति भएको अवधि) भित्र
फिर्ता गर्नेछ । त्यस्तो रकम तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न नसकेमा फिर्ता नगरिएकोे
रकममा दफा ५.४ बमोजिम ब्याज लाग्ने छ ।
(घ) सरकारले दफा २.८ (ग) अन्तर्गतको आफ्नो दायित्व
परिपूर्तिका लागि एमसिसि वित्तीय व्यवस्था वा सो को प्रतिफल वा कार्यक्रमको
सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
दफा ६.८ एमसिसिको हैसियत.
एमसिसि प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य
अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत
सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि
हानि वा दावी प्रति एमसिसि तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन ।
सरकारले एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै
वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका
क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ ।
सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी,
चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया
अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप
वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा संयुक्त
राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी
वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त
रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ ।
सम्झौताको पुरा दस्ताबेज पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला : (के हो एम सी सी सम्झौता?)
No comments:
Post a Comment